समान नागरी कायदा

भारत हे बहुसांस्कृतिक आणि धार्मिक दृष्ट्या वैविध्यपूर्ण राष्ट्र आहे. भारतीय राज्यघटना लोकांना त्यांचा विश्वास वापरण्याचा आणि त्यांच्या परंपरांचे पालन करण्याच्या अधिकाराची हमी देते. भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना भारताला धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणून घोषित करते. भाग IV, भारतीय राज्यघटनेच्या राज्य धोरणाचे अनुच्छेद 44 वा निर्देशक तत्त्व सरकारला समान नागरी संहितेच्या अधीन धोरणे बनवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते.

समान नागरी संहिता काय आहे?

समान नागरी संहिता सर्व नागरिकांना समान रीतीने लागू होणारे कायदे सादर करण्याचा प्रस्ताव देते, त्यांचा धर्म, लिंग, जात इ. विचार न करता. समान नागरी संहिता मूलत: विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि वैयक्तिक बाबींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सामान्य कायद्यांचा संदर्भ देते. उत्तराधिकार हे नियमांच्या सामायिक संग्रहात प्रवेश देण्याचा प्रयत्न करते जे सामाजिक समानता आणि लैंगिक समानता वाढवेल.

समान नागरी संहिता का आवश्यक आहे?

समान नागरी संहिता ही कदाचित काळाची गरज आहे आणि सर्व नागरिकांचे मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकार संरक्षित आहेत.

समान नागरी संहितेचा फायदा कोणाला होईल?

समान नागरी संहिता महिलांना न्याय् कायदेशीर वागणुकीची हमी देईल आणि लिंगभेदाचे निर्मूलन करण्यास मदत करेल. राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देणे हा समान नागरी संहितेचा आणखी एक फायदा आहे.

समान नागरी संहिता भारतासाठी चांगली आहे का?

अनुच्छेद 44 मध्ये, आपली राज्यघटना निर्दिष्ट करते:- राज्य संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात नागरिकांना एकसमान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल.

भारतात समान नागरी संहितेची गरज का आहे?

समान नागरी संहिता लिंग, धर्म किंवा वर्गाची भेद न करता सर्वांसाठी समान कायद्याचा संदर्भ देते. समान नागरी संहितेचा उद्देश समानता आणणे आणि भारतातील एकसमान कायदेशीर व्यवस्थेसह धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेला अनुसरून उभे राहणे हा आहे.

समान नागरी संहिता कशी कार्य करते?

समान नागरी संहिता म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना राष्ट्रीय नागरी संहितेनुसार समान वागणूक दिली जाईल, जी सर्वांना समानतेने लागू होईल. त्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, देखभाल, वारसा, दत्तक आणि मालमत्तेचा उत्तराधिकार यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

भारताने UCC लागू केल्यास काय होईल?

हे नागरिकांवरील कायद्यांची अंमलबजावणी मजबूत करेल आणि कोणत्याही लिंग किंवा धर्माबद्दल पक्षपातीपणा प्रतिबंधित करेल. एकसमान नागरी संहिता महिलांना न्याय कायदेशीर वागणुकीची हमी देईल आणि लिंगभेदाचे निर्मूलन करण्यास मदत करेल. राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देणे हा समान नागरी संहितेचा आणखी एक फायदा आहे. समान नागरी संहिता सुसंवाद वाढवून देश मजबूत करेल.

समान नागरी संहिता लैंगिक न्याय मिळवून देऊ शकते का?

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक न्याय आणि सामाजिक समानता सुनिश्चित करण्यासाठी समान नागरी संहिता आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. भारतातील लैंगिक न्याय आणि सामाजिक समानतेच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

शेवटी, भारताला समकालीन, पुढचा विचार करणारा देश म्हणून विकसित होण्यासाठी समान नागरी संहितेची गरज आहे. हे सामाजिक समता, देश एकता आणि स्त्री समानता वाढवेल. भारत हा जगातला सर्वात युवा देश आहे. मग हे प्रत्येक भारतीय व्यक्तिचे कर्तव्य आहे की युवा पिढीला समान हक्क मिळवून देणे.

Send mail to:

membersecretary-lci@gov.in

तीथे subject इथे Uniform civil code अथवा समान नागरी कायदा असे लिहावे.
नंतर हो मी समान नागरी कायद्याला समर्थन देत आहे
अथवा Yes I support Uniform civil code. असे टाईप करावे.
खाली आपले नाव व फोन नंबर टाईप करावा.
नंतर मेल सेंड करावा.

जय हिंद!